दाङ । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमार्फत दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा योजना आयोगका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले दोस्रो आवधिक योजना पारित गर्ने निर्णय गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लिराज अर्यालले जानकारी दिए।

प्रदेश विकास परिषद बैठकमा आएका सुझावलाई समेटेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नेगरी आवधिक योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइनेछ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बैठकलाई सम्वोधन गर्दै आवधिक योजना र आयोजना बैंकलाई योजना छनोटको आधारको रुपमा लिएर कार्यान्वनयमा लैजाने बताए। प्रदेश सरकारले बनाउने योजनाहरु तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित हुने समेत स्पष्ट पारे।

समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिक’सोचका साथ अघि बढाइएको दोस्रो आवधिक योजनाले दिगो र समावेशी आर्थिक विकाससहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाजको निर्माणलाई लक्ष्य लिएको छ। योजनाले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सघन अन्तरआबद्धता तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च तथा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

यस्तै व्यवसायिक सीप र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमार्फत उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गरी स्वस्थ र दक्ष मानव पुँजी निर्माण गर्ने, विद्यमान विभेद र असन्तुलन न्यूनीकरण गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको हो। यसैगरी सेवा प्रवाह तथा विकासका आयाममा नवीनतम अभ्यास र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासन र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्ने तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

दोस्रो आवधिक योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.१६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। निरपेक्ष गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय ५९ अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक हजार पाँच सय १४ डलर पुर्‍याउने, जन्मदाको औसत आयु साढे ६९ वर्षबाट बढाएर ७३ वर्ष पुर्‍याउने, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५६३ बाट ०.६१० पुर्‍याउने, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८६ बाट ०.९०१ पुर्‍याउने, बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने योजना बनाइएको छ। साथै, १५ वर्षमाथिको साक्षरता दरलाई ७८.०८ प्रतिशतबाट बढाएर ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।

प्रदेश विकासको खाकाअनुसार योजनाले पाँचवटा मुख्य संवाहकलाई प्राथमिकता दिएको छ। जसमा कृषि, उद्योग र पर्यटन, पूर्वाधार विकास (अन्तरप्रदेश तथा आन्तरिक अन्तरआबद्धता), मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादनशील रोजगारी, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सुशासन तथा समावेशी विकास रहेका छन्। योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ११ वटा समष्टिगत रणनीति र २२ वटा विषयक्षेत्रगत सूचकमा विभाजन गरी ५०५ वटा नतिजा सूचकहरू तयार गरिएको योजना अयोगका सदस्य डा।सुदन ओलीले जानकारी दिए।

दोस्रो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि अनुमानित १४ खर्ब ९९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। योजनाको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत रहनेछ। प्रस्तावित योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्ने विश्वास गरिएको छ।

बैठकमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल नेता जोखबहादुर महरा, एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दल नेता धर्मबहादुर चौधरीलगायतले सम्वोधन गरेका थिए। बैठकमा प्रदेश प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, निजी क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सामाजिक संघ संस्थाका प्रमुख लगायत प्रदेश विकास परिषद्का विज्ञ सदस्यहरुको सहभागिता थियो।